आजदेखि निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न पाइने

,काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ।

मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ।

Advertisement

सोही व्यवस्थाअनुसार, आजदेखि यही फागुन १८ गते राति १२ बजेसम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्ने छन्। निर्वाचनको निष्ठालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दल तथा उम्मेदवार एवं अन्य सरोकारवाला सबैले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्ने जनाइएको छ। सोही व्यवस्थाभित्र रहेर राजनीतिक दलका उम्मेदवारले औपचारिक रुपमा मतदातासमक्ष मत माग्न पाउनेछन्।

आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको बारे पत्र काटेर स्पष्टीकरण सोध्ने, कानुनी कारबाहीका लागि अघि सर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

Advertisement

आचारसंहिता राजनीतिक दल एवं सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक विचार–विमर्श गरेर तर्जुमा गरिएको आयोगले स्मरण गराएको छ। आचारसंहिताको  पूर्ण परिपालना गर्छौं भनेर सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उल्लङ्घनकर्तालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने र उल्लङ्घनको प्रमाण तथा अवस्था हेरेर सचेत, दण्डजरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजीसम्म हुने कानुनी व्यवस्था छ।

Advertisement

यसैगरी, दल र उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डका आधारमा पत्रपत्रिकाका साथै ‘अनलाइन’ सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापनवाट प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन्। निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट एवं सङ्गठित रूपमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन नपाइने आयोगले उल्लेख गरेको छ।