अभिलाष गुप्ता
बिरगंज २५ मंसिर नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आज बिरगंज स्थित नेपाल खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालयको निरीक्षण गरेका छन् । कार्यालयको अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र समस्याहरूको अवस्थाबारे उनले विस्तृत जानकारी लिएका छन् ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले शाखा कार्यालयमा विद्यमान व्यवस्थापकीय र प्राविधिक चुनौतीहरूको बारेमा जानकारी लिनुका साथै सेवाग्राहीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छन् ।
उनले सेवा प्रवाहमा देखिएका ढिलासुस्ती, पुरानो संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनका समस्याहरूको यथार्थ बुझेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताहरूले उठाएका गुनासो सुन्दै उनले समस्याहरूको समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
Advertisement
मन्त्री यादवले कर्मचारीहरूलाई सेवा गुणस्तरमा सुधार गर्न प्रेरित गर्दै आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिए । “खानेपानी सेवा कुनै विलासिताको विषय होइन, यो जनताको आधारभूत अधिकार हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन,” मन्त्री यादवले भने ।
उनले गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा सहज र तीव्र बनाउन, पुराना पाइपलाइन र संरचनाहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि छिटोभन्दा छिटो कार्य योजना अघि बढाउन र उपभोक्तासँग नियमित सम्पर्क राख्दै समस्या समाधान प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न पनि निर्देशन दिए ।
Advertisement
अनुगमनपछि स्थानीयवासीले मन्त्री यादवको सक्रियता र योजनाको स्वागत गरेका थिए । खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक सेवामा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्री यादवको तत्परताले दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार गर्ने उनीहरुको विश्वास छ । मन्त्रीयादवसँगको संवादका क्रममा बिरगंज नगरका उपभोक्ताहरूले खानेपानी सेवामा भइरहेको अनियमितता, दबाबका कारण पाइपलाइन व्यवस्थापनमा समस्या, र पानीको गुणस्तर सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
मन्त्री यादवले मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक नीतिगत निर्णयमा प्राथमिकता दिइने आश्वासन दिए । सो क्रममा मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका विभिन्न अभियान, ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी विस्तार परियोजना र सहरी क्षेत्रमा उच्चस्तरीय जल आपूर्ति व्यवस्थापन योजनाको बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए ।
Advertisement
अनुगमनको अन्त्यमा उनले शाखा कार्यालयका प्रमुखलाई पाँच बुँदे सुधारात्मक योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन समेत दिएका थिए।
प्रतिक्रिया