अभिलाष गुप्ता
पौष ११ बिरगंज
बिरगंजका विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन।उनीहरूले मेडिकल कलेज तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सिङ्ग र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधामा भएका अन्यायप्रति गुनासो गर्दै उचित समाधान नभए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन।
Advertisement
मिति २०८१ मंसिर २७ गतेको नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा, र अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो।तर, मेडिकल कलेज तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले यो निर्देशन पालना नगरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले दाबी गरेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी सिकन्दर साह कानुले, “नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निर्देशनहरूको उल्लङ्घन गर्दै आएका संस्थाहरूसँग वार्ता गर्न धेरै पटक प्रयास गरियो, तर कुनै सुनुवाइ भएन,” भने। स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रमुख मागहरू
स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रजिअलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको विभिन्न मागहरू उल्लेख छन्। ती मागहरूमध्ये प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्
पारिश्रमिक र सुविधा: प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीहरूको तह मिलान नेपाल सरकार सरह गरिनुपर्ने। जोखिम भत्ताको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने।
Advertisement
स्वास्थ्य बिमा: सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्वास्थ्य बिमा लागू गरिनुपर्ने।
सार्वजनिक विदा: नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक विदा निजी अस्पतालहरूमा पनि लागू गरिनुपर्ने।
Advertisement
पदपूर्ति र पदोन्नति: स्वास्थ्य ऐनअनुसार दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्ति, र पदोन्नतिको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरू
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अ.हे.ब., अ.न.मी., रेडियोग्राफर, ओ.टी. असिस्टेन्ट, फर्मेसी असिस्टेन्ट, र ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू सहभागी थिए।
स्वास्थ्यकर्मी विनय गुप्ता, कलामुद्धिन अन्सारी लगायतले यस विषयमा कुनै ठोस कदम चालिएन भने आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिए।
प्रजिअ गणेश अर्यालले स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्या र मागप्रति गम्भीर ध्यान दिने आश्वासन दिएका छन्।
उनले भने, “स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन म प्रतिवद्ध छु। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारको निर्देशन पालना नगर्नु आपत्तिजनक हो, यो विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कदम चालिनेछ।स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकार र प्रशासनले चाँडै सुनुवाइ नगरेमा कठोर आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । सिकन्दर साह कानुका अनुसार, “समस्या समाधान नभए हामी बिरामीहरूको सेवा सुचारु राख्दै संस्थागत रूपमा आन्दोलनमा जाने स्वास्थ्यकर्मी लिलाधर साहले जानकारी गराएका थिए।
प्रतिक्रिया