शैक्षिक अनुसन्धान प्रायः शिक्षाविद्हरूको दायरामै सीमित रहने गरेको भए पनि सार्वजनिक खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) नेपालको सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएकाले यस अध्ययनले नीति–निर्माता, प्रशासक तथा पेशागत क्षेत्रको विशेष ध्यान आकर्षित गर्नुपर्छ।
दीर्घकालदेखि नीति विश्लेषकका रूपमा कार्यरत रहेकाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता मेरो गम्भीर चासोको विषय रहँदै आएको छ। यही कारणले प्राध्यापक अञ्जय कुमार मिश्र (D.LITT.) को यस अनुसन्धानबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी हुँ।
Advertisement
नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अनियमितता, मिलेमतोमा गरिने बोलपत्र, अपारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया तथा भ्रष्टाचारजस्ता समस्या लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालका व्यवस्थापन विज्ञानका अग्रणी विद्वान् तथा मधेश विश्वविद्यालयका डिन अञ्जय कुमार मिश्र (D.LITT.) ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ई–प्रोक्योरमेन्टको गुणस्तरले ठगी तथा अनियमितता पत्ता लगाउने क्षमतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान गर्दै प्रशासन सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
डा. मिश्राको अध्ययनले सन् २००७ देखि २०२५ सम्मका १३० देखि १६० देशका तथ्यांकहरू समेटिएको असन्तुलित प्यानल डाटा (करिब २,७०० अवलोकन) प्रयोग गरी स्थिर प्रभाव (Fixed Effects) प्रतिगमन मोडेलमार्फत कारणगत सम्बन्धको विश्लेषण गरेको छ।
Advertisement
अनुसन्धानमा ई–प्रोक्योरमेन्टका चार प्रमुख आयाम— (१) खरिद विश्लेषण तथा निगरानी (Procurement Analytics Oversight), (२) डिजिटल खरिद नियन्त्रण (Digital Procurement Control), (३) आपूर्तिकर्ता तथ्यांकको गुणस्तर (Supplier Data Quality), र (४) ई–टेन्डरिङ पारदर्शिता (E-Tendering Transparency) —ले ठगी तथा अनियमितता पत्ता लगाउने क्षमतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयको अध्ययन गरिएको छ।
सबैभन्दा प्रभावकारी पक्ष : ‘विश्लेषणात्मक निगरानी’
Advertisement
अध्ययनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्ष अनुसार खरिद विश्लेषण तथा निगरानी (Analytics Oversight) ले ठगी पत्ता लगाउने क्षमतामा सबैभन्दा बलियो सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको सहसम्बन्ध (Correlation) ०.७३ भन्दा माथि रहेको पाइएको छ। त्यसपछि डिजिटल खरिद नियन्त्रण र ई–टेन्डरिङ पारदर्शिताको प्रभाव देखिएको छ।
यसको अर्थ, खरिद प्रक्रियालाई केवल डिजिटल बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अनियमित गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली, जोखिम संकेत (Red Flag) निगरानी तथा कारोबार विश्लेषण गर्ने बौद्धिक प्रणाली (Transaction Intelligence System) को विकास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
डा. मिश्राका अनुसार, “ठगी पत्ता लगाउने काम केवल डिजिटल उपकरणको प्रयोगबाट सम्भव हुँदैन। प्रणालीले अस्वाभाविक व्यवहार पहिचान गर्न, विश्लेषण गर्न र समयमै संकेत दिन सक्नुपर्छ।”
उनका अनुसार यस्तो प्रणालीले परम्परागत प्रतिक्रियामूलक लेखापरीक्षण (Reactive Auditing) बाट अग्रसक्रिय निगरानी (Proactive Monitoring) तर्फ प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
संस्थागत डिजिटल नियन्त्रण क्षमताको महत्व
अनुसन्धानले अर्को महत्वपूर्ण तथ्य पनि उजागर गरेको छ। संस्थागत डिजिटल नियन्त्रण क्षमता (Institutional Digital Control Capacity) ले ई–प्रोक्योरमेन्टको प्रभावकारितालाई अझ सशक्त बनाउने भूमिका खेल्छ।
साइबर सुरक्षा तयारी, लेखापरीक्षण क्षमता, तथ्यांक अन्तरसम्बन्ध (Data Interoperability) तथा कानुनी कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले ठगी पत्ता लगाउने क्षमतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
डा. मिश्राले भनेका छन्, “डिजिटल प्रणाली उपलब्ध भए पनि नियामकीय कमजोरी, सीमित लेखापरीक्षण क्षमता, बिखण्डित तथ्यांक र कमजोर कार्यान्वयनका कारण अनियमितता पत्ता लगाउने प्रक्रिया प्रभावकारी नहुन सक्छ।”
नेपालका लागि व्यावहारिक सुझाव
अनुसन्धानले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ–
- रेड फ्ल्याग ड्यासबोर्ड निर्माण गरी अस्वाभाविक मूल्य, ठेक्का विभाजन तथा बोलपत्र ढाँचाको निगरानी गर्ने।
- स्वचालित लेखापरीक्षण ट्रेल (Automated Audit Trail) लागू गरी प्रत्येक कारोबारको पूर्ण अभिलेख सुनिश्चित गर्ने।
- आपूर्तिकर्ता जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली (Supplier Risk Scoring) विकास गर्ने।
- आन्तरिक लेखापरीक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा नियमित तालिम सञ्चालन गर्ने।
- साइबर सुरक्षा संयन्त्र तथा अन्तरसम्बन्धित तथ्यांक प्रणाली (Interoperable Database) विकास गर्ने।
अनुसन्धानका अनुसार यस्ता उपायहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यक्तिनिर्भर प्रशासनिक अभ्यासबाट पारदर्शी, उत्तरदायी र निगरानीयोग्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्।
नयाँ सैद्धान्तिक योगदान
डा. मिश्राको अनुसन्धानले सार्वजनिक खरिद सुशासन (Procurement Governance) सम्बन्धी बहसमा नयाँ सैद्धान्तिक अवधारणा पनि प्रस्तुत गरेको छ।
उनका अनुसार “डिजिटल खरिद स्वच्छता (Digital Procurement Integrity) = नियन्त्रण + तथ्यांकको गुणस्तर + पारदर्शिता + विश्लेषणात्मक क्षमता” को संयोजन हो।
यी चारवटै पक्ष एकअर्काका पूरक र सुदृढीकरण गर्ने तत्व हुन्, छुट्टाछुट्टै सुधारका उपकरण मात्र होइनन्।
अनुसन्धानले सार्वजनिक सूचना खुलासा र प्रक्रियागत अनुपालनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने परम्परागत अवधारणालाई चुनौती दिँदै पारदर्शितासँगै विश्लेषणात्मक क्षमताको आवश्यकता औँल्याएको छ।
अनुसन्धानकर्ता अञ्जय कुमार मिश्र (D.LITT.)
डा. मिश्र मधेश विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा डिनका रूपमा कार्यरत छन्। व्यवस्थापन दर्शन, डिजिटल शिक्षा, सार्वजनिक सुशासन तथा विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उनको विशेष रुचि रहेको छ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय जर्नलहरूमा सार्वजनिक खरिद, मूल्य व्यवस्थापन, डिजिटल रूपान्तरण, शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सुशासनसम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान प्रकाशित गरेका छन्।
निष्कर्ष
डा. मिश्राको अनुसन्धानले स्पष्ट सन्देश दिएको छ— सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा केवल डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन विश्लेषणात्मक निगरानी, संस्थागत नियन्त्रण क्षमता, तथ्यांकको गुणस्तर र पारदर्शितालाई समान रूपमा सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।
यस्ता सुधारले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी तथा अनियमितताप्रति प्रतिरोधी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धानले नेपालमा सडक, पुल तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूमा शङ्का गरिने मिलेमतोमा आधारित बोलपत्र समस्याको समाधान खोज्न पनि योगदान पुर्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया